फोहोरको सगरमाथा सम्याउन सरकारले नेपाली समाजमा ठूलै बुलडोजर लगाउनुपर्ने स्थिति छ
दिनानाथ शर्मा
प्रबक्ता नेकपा माओबादी

- सरकारले अवकाश गर्ने भनेका जर्नेलहरुलाई अवकाश नगर्न भन्दै परेको मुद्दा सर्वोच्चमा बहसकै क्रममा छ र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा अवकास नदिनु भन्ने छ । सरकारले जर्नेलहरुलाई अवकाश दिनु कानुनसम्मत थिएन र ?

उनीहरुलाई अवसकास दिने कुरा सरकारको मुलस्पिरिटविपरित अनि लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताविपरित थिएन । व्यवस्थापिका कार्यपालिका लोकतन्त्र र संविधानको अधिनमा हुन्छन् । संविधानभन्दामाथि कोही पनि हुँदैन । संविधानभन्दामाथि सरकार पनि हुन सक्दैन नत कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका नै हुन्छन् हिजो पाचायतकालमा शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेल बढी हुन्थ्यो उनीहरु संविधानभन्दा माथि हुन्थे । त्यसैले प्रजातन्त्रको गला रेटिएको थियो । त्यहीशैलीमा अभ्यस्त राजनीतिकशक्तिहरु प्रशासनिक जंगीलगायतका कर्मचारीहरुमा हिजोको ह्याङ्ओभर अहिले पनि बाँकी नै छ र प्रकट भइरहेको छ । तर जर्नेलहरुको म्याद नथप्न गरिएको निर्णय गलत र असंवैधानिक होइन ।

- अहिले कांग्रेसले यसको बिरोध गरिरहेको छ फेरि स्वयं गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदा पनि चार जर्नेलहरुलाई अवकाश दिइएको थियो । अहिले बिरोध गर्नुको कारण के हो ?

म्याद थप्ने जुन कानुन छ त्यो पाचायती कानुन हो । पाचायतकालमा आपुना आसेपासेहरु राजाका भाइभतिजाहरु अथवा राणाका सन्तानहरुलाई सेनामा प्रमोशन गर्नका लागि सरकारले चाह्यो भने म्याद थप्न सक्नेछ भन्ने एउटा कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यही कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर अहिले निर्णय गर्नु वा त्यही कुरालाई बोकेर हिड््नु मरेकी सतिदेवीलाई महादेवले बोकेर हिँडेजस्तै हो । यो कदापि लोकतान्त्रिक प्रकि्रया होइन त्यसकारण अहिले एकजनाको म्याद थप्दा त्योभन्दा तलका आठ-नौजनाको प्रमोशन हुने अबसर गुम्छ । यसर्थ अहिले आठजनासँग जोडिएको मुद्दामा साठी/चौसट्टीजना अधिकृतहरु प्रमोशनको अवसरबाट बिाचत हुन्छन् उनीहरुको हकअधिकार कुन्ठित हुन्छ ।
यसथ्र यस्तो बिभेदकारी कानुनको धरातलमा टेकेर सामन्ती अधिनायकवादलाई यथावत नै राख्नुपर्दछ भन्ने राजनैतिक पार्टीहरुको आग्रह विडम्बनापूर्ण छ । सरकार त्यो दिशामा जान सक्दैन । सरकारले जे निर्णय गरेको छ ठीक निर्णय गरेको छ । न्यायपूर्ण निर्णय गरेको छ । हिजोको पुरानो पाचायती बिभेदकारी कानुनलाई व्यूताउँने र त्यसबाट फाइदा लिने पाचायती संस्कृतिबाट रुपान्तरित नहुने हो भने नेपालको न्यायसेवा प्रसाशन सेवा निजामती जंगी सेवा कुनै पनि निकाय फेरि बिाचत हुन्छन् । नेताहरुको घरघर ढोका ढुकेर चाकडी बजाएर म्याद थमाएर आपुूलाई सुरक्षित गर्ने कुसंस्कारको सुरुआत हुन्छ । कुनै पनि सेवामा हामीले यस्तो संस्कार र संस्कृतिलाई प्रश्रय दिनुहुँदैन ।

- अहिलेका प्रधानसेनापतिको कि्रयाकलाप हेर्दा उनी एउटा शक्तिशाली दलजस्तो देखिइराखेका छन् । प्रधानसेनापतिले त्यसरी राजनीतिक दलकोजस्तो व्यवहार गर्नु ठीक हो त सरकार किन मौन छ?

यो एउटा संक्रमणकालीन समय हो । यो समयमा सबै पक्षबाट अनावश्यक कृयाकलाप गरिनु हुन्न । कुनै पनि सेना होस् या प्रहरी अधिकृत सेनाधिकृत कसैले पनि राजनीति गर्नु हुँदैन । यदी राजनीति गर्ने इच्छा उहाँहरुलाई छ भने उहाँहरु आपुनो पदबाट हटेर राजनीति गर्न अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय राजनीतिक व्यवस्थामा छुट छ । तर सेनका अधिकृतहरुले प्रधानसेनापति स्वयं पनि राजनीतिमा आपुनो पदिय मान्यतालाई दुरुपयोग गरेर उत्रने राजनैतिक षड्यन्त्रहरु गर्ने काममा लाग्नु नेपालको राजनीतिमा दुर्भाग्य हो यो आम नेपाली जनताले तथा राजनैतिक दललले पनि राम्रै बुझेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई । राजनीति गर्न मन लागेको खण्डमा आपुनो सेवाबाट अवकास लिएर मर्यादाबाट बाहिर नगई प्रतिस्पर्धामा आउनु उपयुक्त हो । जसले पदमा बसेर राजनीति गर्छ त्यो अनैतिक र पदिय मर्यादाभन्दा बाहिरको कुरो हो ।

- अहिले कांग्रेस एमालेले त सेनालाई राजनीतिक सकि्रयतामा जोड दिएकोजस्तो देखिइ राखेको छ नि त्यसले पछि राम्रो सन्देश दिन्छ त ?

कदापि दिँदैन । आपुनो निहित स्वास्र्थपूर्तिका लागि सेनालाई उपयोग गर्नखोज्नु सेनालाई उक्साउन खोज्नु सरासर गलत हो । यसरी सेना प्रहरी निजामती आदि विषयलाई लिएर सामान्य कुरा पनि चर्काउन खोज्नु एकदमै अलोकतान्त्रिक विषय हो । यसले कसैलाई पनि फाइदा पुर् याउँदैन ।

- वृहत्त शान्ति सम्झौतामा प्रष्ट रुपमा दुबैतर्पुका सेनामा भर्ना लिइने छैन भन्ने कुरा प्रक्ष्ट रुपमा उल्लेख हुदाहुदै पनि सेनाले भर्ना लियो जुन सर्वोच्चको आदेश विपरित पनि थियो तर प्रधानसेनापतिले भने सर्वोच्चले निर्णय गर्दा ढिला भइसकेको कुरा बताउछन् किन सेनाले अदालतको आदेशको अवहेलना गर् यो फेरि सत्तासाझेदार एमाले र प्रतिपक्षी कांग्रसले पनि यसैलाई समर्थन गर्नुको कारण के हो ?

समर्थन जुन पार्टीहरुले गरिरहेका छन् त्यो नैतिकताको परिधिभन्दा बाहिर गएर गरिराखेका छन् । सेनाले नयाँ भर्ना लिनु शान्तिसभ्झौताविपरित हो । शान्तिसम्झौताविपरित जाने अधिकार कसैलाई पनि छैन । गलत भयो भन्ने कुरा अदालत र स्वयं अनमिनले पनि पुष्टि गरिसकेका छन् । यो प्रकि्रया शान्तिसम्झौताविपरित छ भनेर अनमिनले सार्वजनिकरुपमै घोषणा गरिसकेको छ । सेनामा भर्ना गर्ने जुन धृष्टता गरियो त्यो पूर्वाग्रह मात्र थियो प्रधानसेनापतिजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले शान्तिप्रकि्रयालाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई बिथोल्ने बिगार्ने एकप्रकारको चाल थियो त्यो । त्यो गलत हो भन्ने त जगजाहेर पनि भयो । अन्तर्राष्ट्रियरुपमै गलत भएको पुष्टि भयो तरपनि अदालतको कुरा नमान्नु अदालतले रोकिसकेको कुरा जारिराख्न खोज्नु कानुनीराज्यको अपहेलना गर्नु हो । अहिले त्यही भइरहेको छ ।

-अनमिन एक पक्षीय भयो भनेर कांग्रेसले बिरोध पनि गर् यो नि के अनमिन एकपक्षीय भएकै हो त ?

स्वयं अनमिनलाई बोलाउनेहरुले अहिले एकपक्षीय भयो भनेर खैजँडी बजाउन खोज्नु लाजमर्दो कुरा हो । ठूला राजनीतिक दलका नेताले त्यस्तो लज्जास्पद कुरा बोल्नु असभ्य र लाजमर्दो कुरा हो । त्यसले गर्दाखेरि स्वयं ती राजनीतिक दलहरुको इज्जत विश्वसनियतामा आपुनै कारणले आँच आएको छ । अनमिनजस्तो संसारले नै स्विकार गरेको तटस्थ संस्थालाई राजनीतिक आग्रह/पूर्वाग्रहको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेबाट कांग्रेस एमाले कतिसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण सावित भएको छ अनमिनप्रतिको उनीहरुको आरोप गल हो भन्ने प्रमाणि पनि भएको छ ।

- संविधान निर्माणको प्रकि्रयामा सरकार अगाडि बढिरहँदा विभिन्न क्षेत्रमा आपुना मागहरु उठाएर आन्दोलन गर्ने क्रममा तिब्रता आएको छ । सत्तासाझेदार दलहरु नै तीनतिर मुन्टो फर्काएर हिँडेको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा समयमै संविधान बन्छ त ?

संविधान निर्धारित समयभित्र बनाउनुपर्छ । त्यसको अर्को विकल्प छैन र संविधान निर्माणको बाटोबाट कोही पनि बाहिर भाग्न सक्दैन । संविधान निर्माणको प्रकि्रयामा भाँजो हाल्न खोज्ने व्यक्ति तथा गुटहरुले निर्माण प्रकि्रयामा भाँजोहाल्न खोजेका छन् । एकातिर कतिपय सच्चा नेपाली नागरिकहरुले पनि संविधानमा आपुनो हकअधिकारको सुनिश्चितताका लागि पनि आन्दोलन गरिरहेका छन् जुन ठीक पनि हो । राजनीतिकरुपले सकारात्मक कोणबाट आएका जनताका आवाजहरुलाई सम्बोधन पनि गरिनुपर्दछ । र त्यसअनुसार संविधानमा व्यवस्था गर्न हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । प्रकि्रयालाई भाँड्ने कोणबाट जेजति सार्वजनिक अभिव्यक्ति विचार आउँछन् अथवा आन्दोलनहरु हुन्छन् ती आन्दोलनहरु अवश्य पनि नेपाली जनताको नयाँ संविधान निर्माणको चाहनाविपरित हुन् । तिनलाई समयमै चिर्ने र नेपाली जनतासामु त्यसलाई नङ्ग्याउनु पर्दछ ।

- एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अपेक्षाकृत सफलता हाँसिल गर्न सकिरहेको छैन जुनकुरा स्वयं अर्थमन्त्रीले पनि स्विकार गरिसक्नुभएको छ कहाँ चु्क्यो माओवादी सरकार ?

चुक्योभन्दा पनि यो सरकार संक्रमणकालीन अवस्थाको सरकार हो । सामान्य परिस्थितिको सरकार होइन । यसको प्रमुख दायित्व शान्तिप्रकि्रयालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर् याउने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने हतियार व्यवस्थापन गर्ने सेना समायोजन गर्ने र नयाँ संविधान लेख्ने हो । त्यसबाहेक जनताका आवश्यकताहरु पूरा गर्ने अर्को दायित्व पनि हो । फेरि यो एकल सरकार पनि होइन । हिजोको संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाले नेपालमा धेरै विकृतिहरु र विसंगतिका फोहोरको डङ्गुर लगाएको थियो त्यहि डङ्गुर माथि एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकार कि्रयाशील छ । त्यसैले नेपाली जनताले अपेक्षा गरेअनुसार उपलब्धिप्राप्त हुन नसक्नु कुनै पार्टी विशेषको कमी कमजोरीभन्दा पनि अहिलेको परिस्थितिको स्वभाविक प्रकि्रया नै हो । फोहोरको सगरमाथा सम्याउँन सरकारले नेपाली समाजमा ठूलै बुलडोजर लगाउनुपर्ने स्थिति छ । तर वर्तमान सरकारले इतिहासले थुपारेको फोहोरको विरासत सफागर्ने र त्यसलाई सम्याउँन धेरै कठिन परेको छ । सरकारको सफलता असफलता भन्ने विषयलाई यसरी बुभुदा उपयुक्त हुन्छ । तर पनि हामीले जुन प्रकारको निर्देशन दिएको छ दिशानिर्देश गरेको छ सरकरको नीति कार्यक्रमले बजेटले यो इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि पनि हो । स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएर नेपाली युवालाई रोजगार गर्ने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई साक्षरता अभियान अन्तरगत दुई वर्ष भित्र साक्षर बनाउने । त्यो अभियानलाई साचालन गर्न क्रममै अहिले चालिस हजार व्यक्तिहरुले रोजगारी पाएका छन् । डाँडा डाँडामा चौतारमिा पार्टीमा निरक्षर बुढाबुढीहरुलाई पढाउने कार्य भइरहेकेा छ। अर्कोतिर भ्रष्टतारलाई कम गर्दै कर उठाउनेमा अहिले इतिहासकै सबैभन्दा बढी उठाउन अर्थमन्त्रालय सफल भएको छ । अझ धेरै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने विकास। निर्माणको गतिलाई अझ तिब्र बनाउने गतिमा सरकार अगाडी बढिरहेको छ । केही कमि कमजोरी भए होलन् तिनीहरुलाई सुधार गर्दै जाने नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ ।

- एकीकृत नेकपा माओवादीले विभिन्न वामदलहरुसँग एकीकरण गरिरहेको अवस्थामा माओवादीमा उग्रवामपन्थ बढ्यो भन्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन् । यसै कुरालाई औल्याएर माओवादी पुनर्गठन गर्ने भन्दै तपाईकै एकजना बरिष्ठ नेताले एकीकृत माओवादी छोडेको कुरा पनि चर्चामा छ वास्तविकता के हो?

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधार एकीकृत नेकपा माओवादी हो । माओवादीमा लाखौँ जनता आवद्ध छन् । हजाराँै कार्यकर्ताहरु छन् । पचास हजारभन्दा बढी सेना भएको एकलाखभन्दा बढी तालिमप्राप्त मिलिट्यान्ट भएको यो पार्टी हो माओवादी । यसको मूलधारबाट एकाध व्यक्तिहरुले अराजकतावादी विचलनलाई प्रकट गरेर बाहिर जाँदाखेरि समुद्रबाट एकलोटा पानी निकालेर फाल्दैमा समुद्र सुक्ने घट्ने हुँदैन । बरु देखिराख्नुूभा छ- साना दलहरु अरु विभिन क्षेत्रका मान्छेहरु एकीकृत नेकपा माओावदीभित्र सामेल हुन आएका छन् र जनसंख्याको हिसाबले भन्ने हो भने बहुमतको हिसाबले भन्ने हो भने अहिले /प्रतिशत जनसंख्या हाम्रो पक्षमा छ । यो क्रम बढ्दो छ भन्ने कुरा त उपनिर्वाचनले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । उग्रवामपन्थ बढ्यो भन्ने हावादारी कुरा गर्दै हिड्नु पराजित मानकिसताको पराकाष्ठा मात्रै हो । यसले एकीकृत नेकपा माओवादीको अगाडि बढ्ने क्रमलाई कुनै असर पार्दैन ।

- अन्त्यमा तपाई हाम्रो पत्रिकामार्पुत् सम्पूर्ण जनतालाई केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ कि ?

अहिले हाम्रो देशको जुन समस्याको रुपमा अस्थिरता अराजकताले जरा गाडेको छ । यो शान्ति प्रकि्रयालाई अगाडि बढाउँदै तार्किक निश्कर्षमा पुर् याई निर्धारित समयभित्र संविधान लेखेर नेपालमा स्थायित्व स्थिरता र अग्रगमनलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि युगद्रष्टा साप्ताहिकले जसरी हिजोका दिनमा प्रयत्न गरेको थियो आगामी दिनमा पनि गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । युगद्रष्टा पत्रिकाको अग्रगतिको कामना पनि गर्दछु । नेपाली जनतालाई्र यो नयाँ संविधान लेख्नका लागि र शान्ति प्रकि्रयालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर् याई अगाडि बढ्नका लागि